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बिहार में यूनिवर्सिटी परीक्षा कॉपियों की डिजिटल जांच पर सरकार की तैयारी, शिक्षा में पारदर्शिता और AI की तैयारी

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पटना: बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी क्रांति लाने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कॉपियों की पेन-पेपर जांच को डिजिटल माध्यम में बदलने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल को भेज दिया है। अगर मंजूरी मिलती है, तो परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता बढ़ेगी और कॉपियों की जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बताया कि यह योजना विशेष रूप से विश्वविद्यालयों तक सीमित होगी और मैट्रिक-इंटर की परीक्षाओं में फिलहाल लागू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल जांच मॉडल विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों में पहले से सफल रहा है और अब इसे उच्च शिक्षा में लागू करने की तैयारी है।
डिजिटल जांच से लाभ
इस पहल से न केवल परीक्षा परिणामों में विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षकों के लिए समय की बचत भी होगी। मंत्री ने कहा कि पारंपरिक पेन-पेपर जांच में गलती और पक्षपात की संभावना रहती है, जबकि डिजिटल मोड पूरी तरह निष्पक्ष और ऑडिट योग्य होगा।
AI आधारित शिक्षा का आगमन
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बिहार सरकार AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित पाठ्यक्रम को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में जनवरी 2026 में नेसकॉम (NASSCOM) के साथ एमओयू भी किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना और उन्हें अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना है।
बजट और शिक्षा में निवेश
मंत्री ने बताया कि 2005 में बिहार का शिक्षा बजट केवल 4400 करोड़ रुपये था, जबकि 2026-27 में यह बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत है। यह अनुपात देश में किसी भी राज्य में शिक्षा पर किए गए उच्चतम निवेशों में से एक है।
शिक्षा में इस तकनीकी बदलाव के साथ बिहार सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि छात्र और शिक्षक दोनों ही आधुनिक उपकरणों और तकनीक से लैस हों, जिससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों बढ़ें।

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